
देहरादून। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में शहरी विकास विभाग से संबंधित उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट परियोजना एवं विश्व बैंक पोषित स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट परियोजना के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ळप्ै आधारित प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के कुल 107 शहरी निकायों में से 14 चयनित निकायों में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी सर्वे एवं मैपिंग का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का स्थानिक डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य संपत्तियों की सटीक पहचान, प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन एवं संग्रहण में सुधार, कर आधार का विस्तार तथा शहरी निकायों की आय में वृद्धि करना है।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो तथा पूर्व में किए गए कार्यों और उपलब्ध जीआईएस डेटा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वीकृत धनराशि के व्यय के साथ-साथ भौतिक प्रगति का भी स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने तथा प्रत्येक घटक को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में 14 शहरी निकायों में ळप्ै आधारित प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली के शेष कार्यों की समीक्षा की गई। इनमें वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन को क्रियाशील बनाना, डेटा को क्लाउड पर स्थानांतरित करना, उपलब्ध डेटा का शुद्धीकरण एवं सुधार, प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस तैयार करना तथा आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों एवं कर्मचारियोंको आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराते हुए इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने कहा कि ळप्ै तकनीक का प्रभावी उपयोग शहरी निकायों की आय बढ़ाने और उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके लिए संपत्तियों के रिकॉर्ड को अद्यतन रखने, कर निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा राजस्व संग्रहण की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शहरी निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में शहरी विकास के लिए अर्बन फंड के सृजन, शहरी निकायों को लेखा संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने, आवश्यक हार्डवेयर एवं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा जीआईएस सेल को सुदृढ़ बनाने से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने इन प्रस्तावों का व्यावहारिक परीक्षण करते हुए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और शहरी निकायों की समग्र कार्यक्षमता में सुधार के लिए परिणामोन्मुखी कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों को अधिक सक्षम, पारदर्शी एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को अपनाना आवश्यक है। सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा शहरी निकायों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बेहतर कार्य आधारित 100 दिनों का एजेंडा तैयार करें और उसको अमल में लाने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाएँ। बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव रोहित मीणा, नवनीत पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



