देहरादून। केंद्रीय कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत राज्य में अब तक 307 किसान लाभान्वित हुए है और 680 अन्य मामलों को सहमति प्रदान की गई है।
प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अतारांकित प्रश्न सं. 2262 के तहत कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत चयनित किसानों और उसमें उत्तराखंड की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई हैं। जिसका उत्तर देते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर
ने बताया कि कृषि अवसंरचना कोष योजना सभी किसानों और साथ ही किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), मार्केटिंग/बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी), कृषि-उद्यमियों, स्टार्ट-अप और केंद्रीय राज्य एजेंसियों जैसी विभिन्न संस्थाओं के लिए भी उपलब्ध है। जिसमें जुलाई 2020 से शुरू इस स्कीम में अब तक 67,007 व्यक्तिगत किसानों को एआईएफ स्कीम का लाभ प्राप्त हुआ है जिसमें उत्तराखंड के 307 किसान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 1,39,837 मामलों को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तराखंड के 680 मामले शामिल हैं।
