देहरादून। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पूर्व केबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि राज्य मे खनन के बाद आबकारी इस बार राजस्व के लिहाज से नये रिकार्ड को छूने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आबकारी क्षेत्र के अंतर्गत पारदर्शिता और कड़े अनुशासन के चलते ओवर रेटिंग और अन्य उल्लंघन के मामले में भारी अर्थदण्ड तक लगाए गए हैं।
शराब की ओवर रेटिंग हो या अवैध तस्करी पर जिस तरह से कड़ी चौकसी बढ़ी है उससे यह लक्ष्य को पार कर राज्य के खजाने मे वृद्धि के लिए बड़ा स्रोत बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 195 ओवर रेटिंग प्रकरणों में घ्1,07,49,000 और 1203 अन्य उल्लंघन के मामलों में घ्40,81,800 का जुर्माना आरोपित किया गया। इसमें देहरादून मे 74 ओवर रेटिंग मामलों में घ्45,25,000 का जुर्माना तथा कुल घ्55,12,000 की कार्रवाई की गयी है। उधमसिंहनगर मे 9 ओवर रेटिंग और 113 अन्य मामलों में घ्7,79,000 का जुर्माना, नैनीताल मे 21 ओवर रेटिंग और 60 अन्य मामलों में कुल घ्26,93,500 का जुर्माना, हरिद्वार मे 19 ओवर रेटिंग और 262 अन्य मामलों में घ्14,96,800 का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और अन्य जनपदों में भी ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया।
खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अनुसार राज्य में आबकारी नीति 2024 लागू की गई है, जिसके तहत राज्य के उपभोक्ता और व्यवसायियों दोनों को राज्य हित में व्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस नीति के तहत निवेश और रोजगार दोनों बढ़ रहे हैं। नई मदिरा इकाइयों से राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पारदर्शी प्रक्रिया से लाइसेंस आवंटन मे स्थानीय लोगों को अवसर दिए जा रहे हैं। डिजिटल निगरानी द्वारा सभी मदिरा दुकानों, गोदामों और बॉटलिंग इकाइयों को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है।
श्री दास ने कहा कि ताजा विभागीय आंकड़े उत्साह जनक हैं। आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2023-24 में घ्4000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष घ्4038.69 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2024 में अब तक घ्3170 करोड़ का राजस्व अर्जित किया जा चुका है। हालांकि इस राशि मे उत्साहजनक वृद्धि से साफ है कि यह आंकड़ा लक्ष्य को पार कर नये स्तर तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल निर्देशन में आबकारी विभाग ने उपभोक्ताओं को उचित एमआरपी पर मदिरा उपलब्ध कराने और राजस्व में वृद्धि के लिए प्रभावी कार्य किया है। उन्होंने ने बताया कि सीएम के निर्देश के बाद विभागीय निरीक्षण और मॉक परचेजिंग के माध्यम से अनुज्ञापियों पर सख्त नियंत्रण रखा गया है। साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से राजस्व वृद्धि के लिए पारदर्शी नीति फलीभूत हो रहे है, उससे साफ है की सरकार की नीति और नीयत की बदौलत राज्य विकास की दिशा मे अग्रसर हो रहा है।
